http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/4760096.cms
अति. मुख्य सचिवांसह पाच अधिकाऱ्यांना ३५ हजाराचा दंड10 Jul 2009, 0026 hrs IST
तुरुंगातील एचआयव्ही व एड्सग्रस्त कैद्यांच्या स्थितीबद्दल तपशिल न देणे आणि 'म्हाडा'च्या घरांबद्दल दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याने, या दोन प्रकरणांमध्ये गुरुवारी हायकोर्टाने अतिरिक्त मुख्य सचिवांचासह पाच सरकारी अधिकाऱ्यांना एकूण ३५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
या संदर्भात मुख्य न्या. स्वतंत्रकुमार व न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली, त्यावेळी संतप्त झालेल्या हायकोर्टाने वरील आदेश दिले.
यापैकी एचआयव्ही व एड्सग्रस्त कैद्यांच्या स्थितीविषयी हायकोर्टाकडे आलेल्या पत्राची दखल घेऊन ते जनहित याचिकेत रुपांतरित करण्यात आले होते. त्यानुसार वस्तुस्थिती व उपाय याची माहिती देणारा अहवाल द्यावा, असे आदेश कोर्टाने गेल्या सुनावणीत दिले होते. मात्र तो अहवाल सादर न केल्याने खंडपीठाने अतिरिक्त मुख्य सचिव ( आरोग्य), आरोग्य संचालक आणि तुरुंग महानिरीक्षक यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचा दंड कोर्टाने ठोठावला.
'म्हाडा' प्रकरणात अर्जदारांच्या म्हणण्यानुसार, बांधण्यात येणाऱ्या घरांच्या तळमजल्यावर व्यापारी गाळे असल्याने घरांची किंमत कमी करण्यात यावी. मात्र व्यापारी गाळे बांधण्याचा निर्णयच असल्याचे सांगण्याचा सरकारी वकिलांनी प्रयत्न केला. त्यावर 'म्हाडा' च्या माहितीपत्रकात मात्र तसा उल्लेख नसल्याचे अर्जदारातफेर् कोर्टाच्या निदर्शनाला आणण्यात आले असता कोर्टाने एम. ए. बशीर व एम . के. साठे या दोघा अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचा दंड सुनावला. पाचही अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या खिशातून ही रक्कम द्यायची आहे.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment